NEWS4NATION DESK : देश में स्किल्ड मैनपावर को बढाने और प्रशिक्षुओं (Intern) के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है. इसके लिए केंद्र सरकार ने अप्रेन्टस्शिप नियमों में बदलावों को अधिसूचित कर दिया है. इस नियम के तहत इंटर्न की भर्ती की सीमा को बढ़ाकर उस संस्थान की कुल श्रमता के 15 फीसदी के बराबर किया जाएगा. साथ ही इंटर्न को दिए जाने वाले मानदेय को भी बढ़ाकर 9,000 रुपये मासिक तक किया जाएगा. 

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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री (Union Minister for Skill Development and Entrepreneurship) महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि अप्रेन्टस्शिप कानून में उल्लेखनीय बदलाव किए गए है. इसमें न्यूनतम स्टाइपेंड को दोगुना कर 5,000 रुपये से 9,000 रुपये तक मासिक किया गया है. उन्होंने कहा कि इससे इंटर्न्स की संख्या बढ़कर 2.6 लाख पर पहुंच जाने की उम्मीद है. अभी यह आंकड़ा 60,000 का है. मंत्री ने कहा कि देश की 8 से 10 फीसदी आबादी अब कुशल बन चुकी है,

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जबकि पहले यह आंकड़ा 4 से 5 फीसदी था. उन्होंने कहा की ये आकंडे संगठित क्षेत्र से जुटाए गये है. असंगठित क्षेत्र को इसमें जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 50 फीसदी तक पहुँच सकता है. उन्होंने कहा की नए नियम के तहत पांचवी से नौवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षुओं को अब 5000 रुपये तो स्नातक या डिग्रीधारी प्रशिक्षु को 9000 रूपये तक मासिक प्राप्त होंगे.