पटना :  बिहार सरकार ने आज यह क्लीयर कर दिया है कि जल्द ही सूबे में NPR पर काम चालू हो जाएगा. डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आज इस बात की जानकारी दी.डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने साफ लहजों में कहा कि कोई राज्य  NPR को लागू होने से नहीं रोक सकती. डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ममता बनर्जी में हिम्मत है तो वो  बंगाल में NPR लागू नहीं करके दिखाएं. डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर वो ऐसा करती हैं तो ये संविधान का उलंघन होगा.

बिहार में 15 मई से होगा काम शुरू
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में 15 मई से NPR को लेकर काम शुरू हो जाएगा. जो कि 28 मई तक चलेगा.साथ ही डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने बताया कि पहले चरण में इस दौरान मकान का सूचीकरण किया जाएगा उसके बाद मकान की गणना किया जाएगा. डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि जनगणना कार्य से इनकार करने पर सरकारी अधिकारी के लिए अर्थदंड और 3 साल की सजा का प्रावधान है. डिप्टी सीएम ने कहा कि NPR कार्य से इनकार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ 1 हजार अर्थदंड का प्रावधान किया गया है.

सबको करना होगा नागरिकता कानून को लागू
डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि बंगाल और केरल को CAA लागू करना होगा, राजनीतिक बयान बाजी करना है तो कर लें, लेकिन उन्हें लागू करना होगा.प्रेस कांफ्रेंस में सुशील मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में किस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है इसका हालिया उदाहरण ननकाना साहिब में जगजीत कौर का अपहरण के बाद धर्मान्तरण और पाक मुस्लिमों द्वारा गुरूद्वारा पर हमला और धमकी की इसको गिराकर मस्जिद बना दी जाएगी। नागरिकता संशोधन विधेयक ऐसे ही धार्मिक कारणों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से संबंधित है।उन्होंने कहा कि इसी धार्मिक प्रताड़ना के कारण उपरोक्त तीन देशों में अल्पसंख्यको की आबादी लगातार घटती जा रही है।

विवेकानंद की रिपोर्ट